पक्ष-विपक्ष के विधायकों से मिला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल

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Himachal VOICE ब्यूरो। विधानसभा सत्र के दौरान नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न पक्ष और विपक्ष के विधायको से मिला और उन्हें पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपे गए।

 इसी कड़ी में सांसद शिमला एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप को भी ज्ञापन सौंपा गया। सांसद सुरेश कश्यप ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को जरूरी बताया और इस विषय में शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करने का आश्वासन दिया।

बहुत सारे विधायकों ने कहा कि वह जल्द इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तथा अपने विधायक दल की बैठक में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाएंगे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी कर्मचारियों की पेंशन बहाली को जरूरी बताया।

श्रीमती आशा कुमारी ने भी कहा कि इस विषय में वह इसी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से पुरानी पेंशन बहाली के बारे में प्रश्न करेंगी। नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो वह कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे।

शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को जरूरी बताया गया और कहा गया है कि वह कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और भविष्य में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए जरूर प्रयास करेंगे।

विधायक श्रीमती रीना कश्यप ने कहा कि वह जल्द इस विषय को विधायक दल की बैठक में भी रखेंगी।

राकेश जमवाल ने कहा कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ग्रेजुएटी की घोषणा की है उसकी अधिसूचना को जल्द लागू करवाने के लिए वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और यह अधिसूचना जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री रमेश धवाला ने कहा कि कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कई बार इस विषय को विधानसभा के अंदर भी उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे।

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली बहुत जरूरी है यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को पेंशन के रूप में सहारा मिलता है लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, सरकार को तुरंत पेंशन बहाल करनी चाहिये।

नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान वह जिस भी विधायक से मिले सभी ने कर्मचारियों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया और पुरानी पेंशन बहाली में सहयोग करने को कहा।

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उनका संगठन लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है इसके लिए वह हर विधायक से स्वयं भी मिलेंगे और संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी बार-बार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे है, लेकिन आज तक पुरानी पेंशन बहाली संबंधित सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसका उन्हें खेद है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 20 सितंबर को संगठन की राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी, जिसमें संगठन की आगामी रणनीति बारे चर्चा की जाएगी। यदि सरकार कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती तो कर्मचारियों को संघर्ष की राह अपनानी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि संगठन का एकमात्र लक्ष्य पुरानी पेंशन बहाली है। हिमाचल प्रदेश में 100000 से भी अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं है। ना जाने क्यों सरकार जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही है जबकि उसकी अपनी रीड की हड्डी कही जाने वाले कर्मचारी आज बहुत दुखी हैं।

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