प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई ठोस नीति बनाए हिमाचल प्रदेश सरकार: शेष पाल सकलानी

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आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई ठोस नीति बनाए जिसके तहत प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से भारी भरकम फीस ना वसूल कर पाए। आज की परिस्थिति में जब करोना की वजह से लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है और वहीं दूसरी और महंगाई चरम पर है।

ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूल खानापूर्ति कर रहें हैं और होमवर्क के नाम पर अभिवावकों को भी पूरी तरह से उलझा कर रखते हैं। जहां अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं या आज के समय के सिलेबस से अनभिज्ञ हैं उनको अपने बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट की ट्यूशन लगवानी पड रही है। एक तरफ ट्यूशन का खर्चा तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल पूरी फीस के साथ साथ एनुअल चार्जेज की डिमांड कर रहे हैं जिससे अभिभावकों पर हर तरफ से मार पड रही है और सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही।

यह भी देखने में आया है कि इन सब चीजों से परेशान हो कर हाल ही में 9 जिलों के 2499 विद्यार्थियों को अभिभावक ने प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा दिया है। प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए किसी भी पॉलिसी के अभाव के कारण स्कूल मनमानी डिमांड रखते हैं जिसको पूरा कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है।

आम आदमी पार्टी मांग करती है कि कोई ठोस नीति बना कर फीस की सरंचना को सुवयवस्थित किया जा सके। और अगर इस और कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।

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