श्रम कानूनों में बदलाव और पब्लिक सेक्टर के निजीकरण के विरोध में मंडी में गरजे सीटू कार्यकर्ता

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Himachal VOICE (मंडी/अश्विनी भारद्वाज): मंडी के सेरी मंच पर सीटू ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 

सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। देश में आजादी से पहले के कानूनों को बदला जा रहा है और इन श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिताओं में लाया जा रहा है। जिससे देश में मजदूरों की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही है। जब से देश में महामारी फैली है तब से भूखे पेट लगभग एक हजार के आसपास मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। मजदूर भूख से तड़प रहे हैं और सरकार कुंभकरण की नींद सोई हुई है। वह पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है।

इन हमलों में श्रम कानूनों में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम लेना, मनरेगा मजदूरों को काम ना देना, जब चाहे छंटनी कर देना व ईपीएफ सुविधा छीनना आदि शामिल है।

देश में महामारी के चलते हुए पिछले 6 महीनों में 15 करोड़ के आसपास मजदूरों की छँटनी हुई है या उनका काम चला गया है। सरकार ऐसे मजदूरों को कोई राहत पैकेज भी नहीं दे पाई है। देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है। मगर देश के बड़े पूंजीपति की आय में वृद्धि हो रही है और सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इन श्रम कानूनों में बदलाव से देश में कार्य कर रहे करोड़ों मजदूरों को उनकी सुविधाओं से अछूता रहना पड़ेगा।

देश में मौजूदा सरकार छँटनी के नियम को भी बदलना चाहती है जिसमें उन्होंने कहा है 300 से कम वाले कंपनी जब मर्जी छंटनी कर सकती है जिसको भी छँटनी करना है वह कर सकती है। जबकि पहले यह नियम था कि जो पहले आएगा वह सबसे बाद में जाएगा। मगर इस अधिनियम के आने के बाद मालिक जब मर्जी मजदूर को निकाल सकता है।

इन सभी काले कानूनों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है कि सभी मजदूर अपने हकों की हिफाजत के लिए सड़कों में आए और सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध करें ताकि इस मजदूर विरोधी फैसले को बदला जा सके।

इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा, सुरेंद्र कुमार, गोपिंडर कुमार, मनीराम व अन्य उपस्थित रहे।

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