यहां जानें, हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 की अहम घोषणाएं

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मानदेय बढ़ाने की घोषणा

  • आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • आशा वर्कर्स को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
    सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
    वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • जल रक्षक को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
    जलशक्ति मल्टी पर्पज वर्कर्स 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  • दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई।
  • आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे।
  • पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह।
  • राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये प्रति माह।
  • राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह।
  • एसएमसी का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा, यथावत सेवाएं जारी रहेंगे। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा।
  • आईटी टीचर को 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
  • एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।

 

  • संगीत महाविद्यालय शुरू होगा
  • पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत पांच साल के बजाए अब तीन साल में होगी।
  • हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा।
  • परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा।
  • ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरूड़ योजना शुरू होगी।
  • बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर लगेगा शराब के वैध स्रोत का पता।
  • एक मोबाइल एप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है।
  • लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा।
  • 100 करोड़ की लागत से ताबो में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा।
  • 12769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देंगे।
  • बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे।
  • टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा।
  • कौशल आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा।
  • हिमकेयर कार्ड रिन्युल अवधि बढ़ाई। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी।
  • मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा।
  • 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।
  • डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे।
  • बिजलीं दरें घटाने की घोषणा।

नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा

महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

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