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हिमाचल: पावर बोर्ड यूनियन का आरोप, अटल टनल में बिजली केबल बिछाने में लाखों की गड़बड़ी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) कर्मचारी संघ ने अटल टनल रोहतांग में 33 केवी केबल बिछाने में घोटाले का आरोप लगाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) आरडी धीमान को सौंपी गई शिकायत में संघ ने आरोप लगाया है कि अटल टनल रोहतांग में केबल बिछाकर केलांग और आसपास के क्षेत्रों में सुचारू बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई है। खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठते ही बिजली बोर्ड प्रबंधन ने मामले पर जांच बिठा दी है।

बीआरओ से मिली केबल को सिर्फ प्लास्टिक पाइप में डालने पर 23.60 लाख खर्च करने, 75 रुपये किलोग्राम की स्टे वायर को 7500 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने सहित कई अन्य आरोप लगे है। मामला संज्ञान में आते ही बोर्ड प्रबंधन ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

88.29 लाख रुपये की खरीद प्रक्रिया पर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अटल टनल में बिछाई जाने वाली एक्स एलपी केबल बीआरओ ने बोर्ड को मुहैया करवाई। इस केबल को सिर्फ प्लास्टिक पाइप में डालकर बिछाने का टेंडर 23 लाख 60 हजार रुपये में किया गया है। कितनी लंबी केबल बिछाने का टेंडर अवार्ड किया गया, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है।

खरवाड़ा के अनुसार इस केबल में लगने वाली टर्मिनेशन की कीमत लगभग 18 हजार रुपये है, लेकिन टेंडर में प्रति टर्मिनेशन किट लगाने का सवा लाख रुपये दिए गए हैं। लगभग 30 हजार रुपये की कीमत के स्ट्रेट ज्वाइंट लगाने का 1.35 लाख रुपये प्रति ज्वाइंट के हिसाब से टेंडर में अवार्ड किया गया है। वहां पर इस्तेमाल होने वाले 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली स्टे वायर का रेट 7500 रुपये प्रति किलोग्राम दिया गया है। 33 केवी का जीआईएस पैनल में केबल को कनेक्ट और कमिशनिंग का भी 5.90 लाख रुपये दिया गया।

उन्होंने कहा कि आरसीसी दीवार में डायमंड कोर कटिंग से होल करवाने का काम बीआरओ ने किया है। उसका भी टेंडर में 8 लाख 96800 रुपये अवार्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी खरीद प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड लिमिटेड में कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी सक्रिय हैं।

राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि पूरी खरीद प्रक्रिया की जांच की जाएगी। जिन भी अधिकारियों की देखरेख में यह प्रक्रिया पूरी की गई है। उनसे जवाबतलबी की जाएगी।

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