हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सरकार द्वारा बंद रखा गया है। वहीं, कोविड कर्फ्यू लगने के पहले से ही सूबे के प्राइवेट बस संचालकों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। जिसकी वजह से सूबे में करीब एक माह से भी अधिक समय से सरकारी या प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो सका है।
इस सब के बीच बीते कल खबर सामने आई कि प्रदेश सरकार 11 जून को होने वाली केबिनेट बैठक में HRTC बसों के संचालन को मंजूरी दे देगी। दरअसल, परिवहन निगम द्वारा छुट्टी पर चल रहे बस ड्राइवर और कंडक्टरों को वापस बुला लिया गया है।
जिसके बाद आज सामने आई रिपोर्ट को अगर सही मानें तो प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट बस संचालकों की मांगों को मानने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं, अगर ऐसा होता है तो सूबे में HRTC बसों के साथ निजी बसों का संचालन भी शुरू हो सकता है।
बतौर रिपोर्ट्स, कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है।
कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है।
इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उधर, कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हु़ए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं।