शिमला: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने की तैयारी के विरोध में गुरुवार से दो दिन 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान बैंक शाखाओं में कोई काम नहीं होगा। हालांकि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के जरिये बैंकों के निजीकरण की तैयारी की जा रही है।
यूनियन के हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि संसद के चालू सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जा सके। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ऐसा होने से बैंक कर्मियों का भविष्य ही नहीं, बल्कि आम लोग जिनका पैसा बैंकों में जमा है उनके भविष्य भी अंधकार में पड़ जाएगा। पेंशनर्स, किसान, छोटे कारोबारी, मजदूर का पैसा जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा है वह सुरक्षित नहीं रहेगा।
पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करने जा रही है जिससे बैंकों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाएगा। इतना ही नहीं एक अन्य संशोधन के तहत बैंकों में पांच लाख तक ही सुरक्षित रहेंगे।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मी डीसी कार्यालय के बाहर सुबह 11 बजे से दो बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारी लोगों को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के दुष्परिणामों को लेकर जागरूक करेंगे।