शिमला: हिमाचल सरकार ने दिसंबर के अंत तक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के आबंटन का लक्ष्य रखा है। आठ नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और आगामी फैसला होगा। इसी कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र की मफतलाल कंपनी को टेंडर देने का फैसला भी होगा
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को यह वर्दी दी जाती है। इस बार भी पहली से 12वीं क्लास तक के करीब साढ़े आठ लाख विद्यार्थियों को यह वर्दी दी जानी है।
पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को वर्दी के साथ सिलाई के पैसे भी दिए जाते हैं, जबकि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सिलाई के पैसे नहीं मिलते हैं। उन्हें अपने खर्चे पर वर्दी सिलानी पड़ती है।
शिक्षा विभाग ने पिछले साल यह देने वाली कंपनी के साथ दो साल का एग्रीमेंट किया है। अब इस कैबिनेट बैठक में वर्दी आबंटन को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को टेंडर दिया जाएगा।
